गुजरात सरकार ने वार्षिक लेखापरीक्षाओं के दौरान पहचानी गई गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी पंचायती राज संस्थानों के लिए लेखापरीक्षा के बाद 'निकास सम्मेलन' को अनिवार्य कर दिया है।
यह नई व्यवस्था उस पूर्व प्रथा का स्थान लेती है जिसके तहत ऑडिट अभ्यास पूरा होने के बाद अनुशासनात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई में अक्सर देरी होती थी।
पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 28 जुलाई को जारी एक सरकारी परिपत्र के अनुसार, जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) को प्रत्येक ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत के वार्षिक लेखापरीक्षा के तुरंत बाद एक निकास सम्मेलन आयोजित करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कथित वित्तीय कदाचार से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई को सक्षम बनाकर स्थानीय स्वशासन संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है।
अधिकारियों ने बताया कि यह सुधार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, पंचायत मंत्री ऋषिकेश पटेल और राज्य मंत्री संजयसिंह महिदा के मार्गदर्शन में लागू किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक एग्जिट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता संबंधित जिला विकास अधिकारी करेंगे। स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी केवल गंभीर लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियां ही चर्चा के लिए प्रस्तुत करेंगे।
इन बैठकों में कथित गबन, निर्धारित नियमों के उल्लंघन में खरीद, अवैध भर्ती, वित्तीय अनियमितताओं और अन्य प्रमुख प्रशासनिक खामियों से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी।
निष्कर्षों के आधार पर, जिला विकास अधिकारियों को लंबी प्रक्रियात्मक देरी के बिना प्राथमिकता के आधार पर अनुशासनात्मक, निवारक या कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार दिया जाएगा।
सरकार ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समय पर प्रशासनिक निर्णयों में परिवर्तित किया जाए, न कि वे केवल लेखापरीक्षा रिपोर्टों तक ही सीमित रहें। सरकार ने आगे कहा कि इस सुधार से पंचायती राज संस्थाओं में जवाबदेही मजबूत होगी और सार्वजनिक निधियों की सुरक्षा में सुधार होगा।
सरकार के अनुसार, अनिवार्य निकास सम्मेलन सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन में सुधार लाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इससे यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग उसके निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही हो और कथित अनियमितताओं के मामलों का शीघ्रता से निपटारा हो।
सरकार ने कहा कि सार्वजनिक व्यय पर कड़ी निगरानी रखने से सड़कों, पेयजल, स्वच्छता, सामाजिक अवसंरचना और अन्य ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का बेहतर उपयोग होगा, जबकि सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाएगी।
