भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीआर) द्वारा दिल्ली में कल हुई घटनाओं के संबंध में व्यक्त की गई चिंताएं निराधार हैं और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं।
जेनेवा स्थित भारतीय स्थायी दूतावास ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य संरक्षण आयोग (ओएचसीआर) को निष्पक्षता और गैर-चयनात्मकता के अपने जनादेश के अनुरूप, अन्य देशों में हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है और सशक्त संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया द्वारा संरक्षित है।
इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हर लोकतंत्र की तरह, भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध हैं।
