काठमांडू, 05 मई । नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने इस अध्यादेश को जारी करने के लिए दोबारा राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश की थी।
इससे पहले सरकार द्वारा सिफारिश किए गए आठ अध्यादेशों में से सात को राष्ट्रपति पौडेल ने जारी कर दिया था, लेकिन संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था।
उसी अध्यादेश को सोमवार की मंत्रिपरिषद बैठक ने बिना किसी बदलाव के फिर से जारी करने के लिए सिफारिश की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने आज इसे जारी किया।
अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि संवैधानिक परिषद की बैठक में चार सदस्य उपस्थित होने पर बैठक पूरी मानी जाएगी और उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनने वाली संवैधानिक परिषद छह सदस्यीय होती है। इसमें प्रधानमंत्री, प्रमुख विपक्षी दल के नेता, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष सदस्य होते हैं।
