जम्मू, 19 मई । जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर 2025 से उच्च न्यायालय के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को सांकेतिक प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दे दी है। रजिस्ट्रार जनरल एम.के. शर्मा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार यह निर्णय प्रशासनिक कैडर में इस वर्ष जनवरी और फरवरी में जारी विभिन्न उच्च न्यायालय आदेशों के माध्यम से पदोन्नत किए गए विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद लिया गया।
आदेश में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा विधिवत अनुमोदित उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति समिति ने संकल्प पारित होने की तिथि से सांकेतिक पदोन्नति लाभ प्रदान करने की मंजूरी दी है।
हालांकि यह लाभ रजिस्ट्रार अजय शर्मा, उप रजिस्ट्रार दलीप राजदान और शाजी भट तथा सहायक रजिस्ट्रार असीमा इलियास, इम्तियाज अहमद वानी और नजीर अहमद गनई सहित 6 अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
