भारत ने जबरन श्रम से संबंधित चिंताओं वाले आयात पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम धारा 301 उपायों के तहत कम टैरिफ भार हासिल कर लिया है, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क शुरू में प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, सरकार ने शनिवार को कहा।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सभा (यूटीआर) द्वारा 23 जुलाई को घोषित अंतिम उपायों के तहत, भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों और प्रथाओं की जांच समाप्त हो गई है, जो जबरन श्रम से उत्पादित आयात के निषेध और प्रवर्तन से संबंधित हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित टैरिफ में कमी भारत सरकार और अमेरिकी व्यापार मंत्रालय (यूएसटीआर) के बीच जांच के दौरान विस्तृत लिखित प्रस्तुतियों, व्यक्तिगत परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई में भागीदारी के माध्यम से निरंतर बातचीत के परिणामस्वरूप हुई है।
परिणामस्वरूप, अंतिम धारा 301 उपायों के तहत भारत को अतिरिक्त शुल्कों के निचले स्तर में रखा गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को जांच में शामिल कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हुआ है।
मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा नए शुल्क से अप्रभावित रहेगा। जेनेरिक दवाएं, स्मार्टफोन और कुछ अन्य निर्दिष्ट वस्तुएं, जिन पर वर्तमान में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है, 10 प्रतिशत टैरिफ के दायरे से बाहर रहेंगी।
इसी प्रकार, धारा 232 के उपायों के अधीन पहले से ही मौजूद उत्पादों - जिनमें स्टील, एल्युमीनियम और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं - पर अतिरिक्त धारा 301 शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि वे पहले से ही अधिकांश देशों पर लागू एक अलग अमेरिकी व्यापार ढांचे के अंतर्गत आते हैं।
इन छूटों के कारण, मंत्रालय का अनुमान है कि अमेरिका को भारत के निर्यात का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा नए धारा 301 शुल्क के दायरे से बाहर रहेगा। शेष 55 प्रतिशत निर्यात पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगेगा, हालांकि भारत पर लगने वाला कुल शुल्क, जांच में शामिल अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि अमेरिकी व्यापार मंत्री के अंतिम उपायों में उल्लिखित वस्त्र-विशिष्ट तंत्र अभी तक स्थापित या कार्यान्वित नहीं किया गया है। भारत प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए चल रही वार्ताओं के तहत इस मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।
द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, मंत्रालय ने कहा कि वह 2 फरवरी, 2026 को की गई घोषणा और 7 फरवरी, 2026 को दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुरूप, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।
